ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ:
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 19 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
